👉अब श्रमिक बच्चों के नाम पर बड़े खेल की तैयारी

👉बालश्रम विद्यालयों के चयन में बड़ा खेल, श्रमिक बच्चों के सर्वे में मानक़ो की अनदेखी
👉-सहायक श्रमायुक्त के ग्रह जनपद की सात संस्थाओं को मिले आठ विद्यालय
👉-सक्षम स्थानीय संस्थाओं की उपेक्षा पर उठ रहे सवाल, 24 में 13 बाहरी, मानक दरकिनार
👉-एक विधायक की पत्नी की एनजीओ का नाम टाप पर
👉-पिछली सूची में भी व्यापक गड़बड़ियों के लगे थे आरोप

✍️फ़तेहपुर। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के तहत शिक्षा से अछूते और ख़तरनाक व्यवसायों से जुड़े श्रमिकों के बच्चों को शिक्षित बनाने के महामिशन पर पलीता लगने की ख़बर है। सर्वे में लगभग 80 फ़ीसदी अपात्रो के नाम शामिल किये जाने का सनसनीखेज़ ख़ुलासे ने समूचे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिये है। वही हाल में चयनित 34 बालश्रम विद्यालयों की चयन प्रक्रिया को दाग़दार बताते हुए इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से की गई है।
      उल्लेखनीय है कि सीडीओ के नेतृत्व वाली पाँच सदस्यीय समिति ने पिछले दिनो जिन 34 बालश्रम विद्यालयों के संचालन के लिये संस्थाओं का चयन किया उसमें 13 बाहरी है। इतना ही नहीं आवेदन करने वाली स्थानीय सक्षम संस्थाओं की उपेक्षा करके कई अनुभवहीन संस्थाओं के चयन ने समूची प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े कर दिये हैं! इन संस्थाओ मे शीर्ष प्राथमिकता एक स्थानीय विधायक की पत्नी के नेतृत्व वाली जनशक्ति वाहिनी को दी गई है। इस संस्था को मसवानी, अलादातपुर व मलाक़ा केन्द्र आवंटित हुए है। जिनको लेकर सवाल उठना लाज़िमी है!
     चयनित स्वयं सेवी संस्थाओं एवं आवंटित विशेष प्रशिक्षण केंद्रो की सूची में अपर्ण संस्थान वाराणसी को 02 गोविन्दपुर व बनियनखेड़ा, नेहरू युवा संगठन टीसी को 02 फ़िरोज़पुर व सकूलपुर, बहुउद्देशीय समाज सेवा समिति को 02 धरमपुर व करैहा गलबल का डेरा, जनकल्याण एवं ग्राम विकास संस्थान को 02 कोरसम व जलाला, श्री साधूशरण सिंह बाल विद्या निकेतन बरयेपुर को 02 करिकान व नारायणपुर करिकान, गोविन्द सेवा समिति को 02 कटरा चुनपुच व गढ़ी क़ोडा, आदर्श प्रगति संस्थान को 02 कनैरी व खजुहा, सहयोग महिला बाल विकास समिति प्रयागराज को 02 मुबारकपुर गेरिया व सुदेशरा केन्द्रआवंटित हुए हैं।*
    इसी कड़ी में ॐसाईनाथ ह्यूमन हेल्थ एण्ड वेलफ़ेयर सोसायटी प्रयागराज को मवइया, नेशनल कम्पटीटिव एण्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लखनऊ को खदरा, गंगोत्री सेवाश्रम प्रयागराज को गंगचौली, रौनक़ शिक्षा सेवा संस्थान प्रयागराज को देवलान, भारतीय नव निर्माण संस्थान चित्रकूट को छिवली, अरमान युवा कल्याण समिति प्रयागराज को गुनीर, साक्षी शिक्षा समिति कौशम्बी को आलमपुर गेरिया, वर्ल्ड वेलफ़ेयर आर्गनाईजेशन रायबरेली को हरदौलपुर, कमला ग्राम विकास संस्थान प्रयागराज को साई, ग्राम भारती जनकल्याण समिति को शाहजहाँपुर, जमरावा महिला मण्डल दल को ललौली, स्वराष्ट्र फ़ाउण्डेशन प्रयागराज को चिंतापुर, माँ गायत्री शिक्षा सेवा समिति प्रयागराज को यादगारपुर, मानव विकास एवं शिक्षा समिति को शेखपुर व श्री सूरज प्रसाद कृष्ण देवी शिक्षण संस्थान कौशम्बी को छनैनी केन्द्र आवंटित किया गया हैं।
        विशेष प्रशिक्षण केंद्रो के चयन के लिये गठित पाँच सदस्यीय समिति में सीडीओ थमीम आंसरिया ए समेत सहायक श्रमायुक्त सुभिज्ञ सिंह, आईटीआई के प्रधानाचार्य नरेश कुमार, समाज कल्याण अधिकारी केएस मिश्रा व ज़िला बेसिक शिक्षा अधिकार शिवेंद्र प्रताप सिंह शामिल थे। इन विशेष प्रशिक्षण केंद्रो के लिये कुल 90 संस्थाओं ने आवेदन किया था जिसमें 27 संस्थाओं को अपात्र क़रार दे दिया गया और बची 63 संस्थाओं को सहायक श्रमायुक्त कार्यालय द्वारा साक्षात्कार के लिये बुलाया गया था। जिसमें 24 संस्थाओं को 34 केन्द्र आवंटित किये गये।
      चयनित विशेष प्रशिक्षण केंद्रो की चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कई संस्थाओं के लोगों ने मुख्यमंत्री व उप मुख्यमन्त्री को शिकायत भेजी है। जिसमें 13 बाहरी जिसमें ज़्यादातर प्रयागराज की संस्थाओं को चयनित किए जाने पर आपत्ति उठाते हुए कहा कि सहायक श्रमायुक्त कार्यालय द्वारा स्थानीय कई पात्र संस्थाओं को दरकिनार करते हुए बाहरी संस्थाओं से वसूली करके उन्हें केन्द्र आवंटित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की गई है। कई स्थानीय संस्थाओं के चयन में भी मानक की अनदेखी का आरोप भी है।
     शिकायतकर्ताओ ने श्रमिक बच्चों के सर्वे पर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाया गया है कि नेहरू ग्राम भारती विश्व विद्यालय (यूनिवर्सिटी) प्रयागराज (एनजीओ) को सर्वे का काम दिया गया था, जिसने कुछ स्थानीय संस्थाओं से यह कार्य करवाया गया। दावा किया गया है कि सर्वे सूची में शामिल 80 फ़ीसदी बच्चे अपात्र शामिल है। इनमे ज़्यादातर का रजिस्ट्रेशन सम्बंधित गाँव के प्राइमरी विद्यालय में पहले से है और वे वहाँ पर पढ़ भी रहे हैं। शिकायतीपत्र में यह भी कहा गया है कि विशेष प्रशिक्षण केंद्रो के संचालन का उद्देश्य शिक्षा से अछूते और ख़तरनाक व्यवसायों से जुड़े श्रमिकों के बच्चों को शिक्षित बनाना है जबकि सर्वे सूची में शामिल अधिकांश बच्चो के परिजन कही से इस मानक में नहीं आते।
     उपरोक्त सन्दर्भ में प्रदेश के कैबिनेट मन्त्री स्वामी प्रसाद मौर्य व कारागार राज्य मन्त्री जय कुमार जैकी के कार्यालय से भी सहायक श्रमायुक्त कार्यालय से सर्वे सूची के बारे में पूछताछ की गई किन्तु न तो संतोषजनक जवाब दिया गया और न ही सर्वे सूची उपलब्ध करवाई गई! क्योंकि सारे खेल की जननी सर्वे सूची है, इसलिये विभागीय ज़िम्मेदार इसे दबाये बैठे हैं। शिकायतकर्ताओ ने पिछली सर्वे सूची पर भी सवाल खड़े करते हुए जाँच की माँग उठाई है। इस सन्दर्भ में जब सहायक श्रमायुक्त से उनका पक्ष जानने का प्रयास किया गया तो वे उपलब्ध नहीं हुए।